आर्थिक कल्याण योजनाओं पर करें विशेष ग्राम सभा

Special-on-Economy-Advtभारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने जनवरी/फरवरी 2014 में आर्थिक कल्याण संबंधी योजनाओं पर विषेष ग्राम सभा करने का अनुरोध किया है। इस ग्राम सभा में कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन, मनरेगा, बीआरजीएफ, जलछाजन, मृदा संरक्षण, सिंचाई, विद्युतिकरण, हथकरघा, हस्तषिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम के साथ ही अन्य आर्थिक योजनाओं का लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुंचने पर चर्चा करनी है। इस ग्राम सभा में ऐसे विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को भी शामिल होने का निर्देष दिया गया है।

ग्राम पंचायतों से कहा गया है कि अगर आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रखंड या जिला प्रषासन की ओर से असहयोग किया गया हो तो इसके उदाहरण को विषेष रूप से रिपोर्ट किया जाए।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि झारखंड की सभी पंचायतों में आर्थिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ग्राम सभा की जाए। इसमें संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये ताकि वे इन योजनाओं के संबंध में समुचित जानकारी दे सकें। इस विषेष ग्राम सभा में अपनी पंचायत क्षेत्र में चल रही आर्थिक विकास योजनाओं की स्थिति पर बात की जानी चाहिए और अपनी पंचायत क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव एवं योजना बनाकर संबंधित विभागों के पास भेजना चाहिए।

ऐसी विषेष ग्राम सभा के बारे में स्थानीय समुदाय तथा मीडिया में प्रचार-प्रसार करना और कार्यक्रम के बाद उसकी रिपोर्ट एवं फोटो ई-मेल द्वारा jpwrc4@gmail.com पर भेजना उचित होगा ताकि इसकी जानकारी राज्य एवं भारत सरकार को भेजी जा सके और वेबसाइट पर दिया जा सके।

झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर द्वारा सर्ड, यूनिसेफ एवं पंचायतनामा के सहयोग से इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के उन्मुखीकरण हेतु एक कार्यषाला का आयोजन जल्द ही करना प्रस्तावित है। इसमें शामिल होने के इच्छुक लोग मोबाइल संख्या 9334166353 पर संपर्क कर सकते हैं।