Articles/Workshop Outcome

आर्थिक कल्याण योजनाओं पर करें विशेष ग्राम सभा

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भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने जनवरी/फरवरी 2014 में आर्थिक कल्याण संबंधी योजनाओं पर विषेष ग्राम सभा करने का अनुरोध किया है। इस ग्राम सभा में कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन, मनरेगा, बीआरजीएफ, जलछाजन, मृदा संरक्षण, सिंचाई, विद्युतिकरण, हथकरघा, हस्तषिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम के साथ ही अन्य आर्थिक योजनाओं का लाभ स्थानीय समुदाय तक पहुंचने पर...
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100 आदर्श ग्राम योजना में पंचायत की भूमिका

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डॉ विष्णु राजगढि़या झारखंड सरकार ने राज्य के 100 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोषन सोसाइटी को दिया गया है। इसका मुख्यालय धुर्वा स्थित एफएफपी बिल्डिंग में है। झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर तथा यूनिसेफ भी इस योजना में सहयोग कर रहा है। इस योजना में हर विधायक से एक गांव का...
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राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष

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डॉ. जगन्नाथ की गोद में स्नेहिल-स्नेहा रांची: सात महीने पहले 13 जनवरी को जन्मे थे स्नेहिल-स्नेहा। जन्म देते ही बेहद गरीब मां ननिका सिद्दू ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। गरीब आदिवासी परिवार के इस जुड़वा भाई-बहन का भी बचना मुश्किल लग रहा था। इसलिए दूसरे ही दिन दोनों को चाईबासा के एमटीसी में पहुंचा दिया गया। कुपोषित बच्चों के विशेष उपचार के इस केंद्र में डॉ. जगन्नाथ ने दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला।...
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गांव सरकार संवाद के मायने

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डॉ विष्णु राजगढि़या रांची: झारखंड में पंचायतों ने नयी उम्मीद जगायी है। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे इस राज्य में स्थिर एवं गतिमान इस गांव सरकार को नजदीक से देखना जरूरी है। विकास भारती में आठ मई को “गांव सरकार संवाद“ में लगभग 500 पंचायत प्रतिनिधि आये। साफ दिखा कि ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का पंचायत से बेहतर मंच नहीं हो सकता। सत्ता का यह विकेंद्रीकरण शासन, प्रशासन और समाज मे...
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पंचायती राज को मजबूती देने के लिए बना है यह वेबसाइट

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आर. पी. सिंह, तत्कालीन निदेशक, सर्ड का संदेश महात्मा गांधी ने खुशहाल भारत के लिए ग्राम स्वराज का सपना देखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन को राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया था। वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन ने पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता देकर ग्रामीण विकास में जन-जन की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। झारखंड में पंचायती राज का एक सुखद पहलू...
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आदिवासी विकास की जरूरी शर्त है पेसा और पंचायत

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डॉ विष्णु राजगढि़या राज्य समन्वयक झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर झारखंड अलग राज्य के सपने में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा की भावना एक केंद्रीय बिंदु रही है। इसके लिए कौन सी नीति अपनायी जाये, यह निरंतर चर्चा का विषय रहा है। पंचायती राज लागू होने के बाद अब झारखंड को इस सवाल का आसान उत्तर मिल गया है। पंचायती राज व्यवस्था तथा पेसा के अंतर्गत उन सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है, जिनके माध्यम स...
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पेयजल एवं स्वच्छता में पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य

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डॉ. विष्णु राजगढि़या राज्य समन्वयक, झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां देने का काम तेज हो गया है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग ने कार्य, कर्मी एवं निधि संबंधी शक्तियों के संकल्प जारी कर दिये हैं। लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्य में पंचायत चुनाव होने के पहले से ही स्थानीय समुदाय को महत्वपूर्ण...
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पंचायती राज : संवैधानिक प्रावधान

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भारतीय संविधान के अनिच्छेद ४० में राज्यं को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया हैं । १९९३ मैं संविधान में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी हैं । बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957)- अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977)- डा. पी.वी.के. राव समिति (1985) - ==पंचायती राज पर एक नजर 23 अप्रैल, 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्व...
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